सवांददाता, देहरादून: प्रदेश की महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक ख़ुशी भरी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य भर में आंगनबाड़ी और सहायिका के करीब 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 20 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मई की शुरुआत में इस सभी महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए जाएंगे।
यह जानकारी आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूर्ण किया जाए।
महिला नीति तैयार, जल्द कैबिनेट में होगी पेश:
राज्य की नई महिला नीति लगभग तैयार है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में व्यापक सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है।
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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में किए गए जरूरी संशोधनों को भी कैबिनेट से जल्द स्वीकृति दिलाई जाएगी, जिससे अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे मोबाइल और सिम:
आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को डिजिटल और सुगम बनाने के लिए, हर केंद्र को एक नया मोबाइल हैंडसेट और सिम कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह सिम उस केंद्र पर कार्यरत महिला के नाम से जारी होगा और सभी आवश्यक काम इसी के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, नंदा गौरा योजना जैसी कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए।
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प्रदेश के 6 जिलों को मिलेंगे नए महिला छात्रावास:
राज्य के 6 जनपदों में 50-बेड के महिला आवासीय छात्रावास बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन छात्रावासों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे छात्राओं और कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सकेगा।
